दिल्ली सरकार वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना सड़क पर चलने वाले वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए डिजिटल सॉल्यूशन लाने जा रही है। जिससे पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहनों की पहचान उनकी लाइसेंस प्लेट से ही की जा सकती है।
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में हैं और रोजाना वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। जल्द ही, आपके वाहन लाइसेंस प्लेटों को पीयूसीसी वैधता के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरों द्वारा स्कैन किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस मामले में डिजिटल समाधान लागू करने की योजना बना रही है। दिल्ली परिवहन बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीटीआईडीसी) ने निविदा नोटिस जारी किया है और बोलीदाताओं को डिजिटल समाधान सुझाने के लिए आमंत्रित किया है।
दरअसल, राज्य में वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार उन वाहनों की जांच करना चाहती है जो बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी सर्टिफिकेट) के चल रहे हैं। इसके लिए सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है ताकि ऐसे वाहनों की पहचान उनकी नंबर प्लेट के जरिए की जा सके।
बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 6 करोड़ रुपये है। मीडिया को दिए एक बयान में, एक अधिकारी ने कहा, “बोली लगाने वाले के पास दिल्ली शहर के भीतर प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एक डिजिटल समाधान देने की क्षमता होनी चाहिए। समाधान में एक ऐसा एप्लिकेशन भी शामिल होना चाहिए जिसका उपयोग पेट्रोल और डीजल के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। पंपों पर स्थापित मौजूदा कैमरों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? चीन के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में भारत की उपस्थिति
सूरत: 400 रुपये के लिए युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई घटना
Leave a Reply